इमारत व इतर बांधकाम कामगार आणि कायदा
आज राज्यात मोठय़ा
प्रमाणात इमारत बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार काम करीत आहेत. परंतु अद्यापही
कामगार किंवा मालक नोंदणीसाठी पुढे येत नाहीत. खास करून सरकारी कामातील
इमारत व इतर बांधकामांवर ठेकेदारामार्फत लावण्यात येणारे कामगार आज
अनोंदीत आहेत त्यामुळे ते योजनांपासून,
सरकारने दिलेल्या लाभांपासून वंचित
असल्याचे दिसून येते. त्यांच्या हिताच्या संरक्षणार्थ इमारत
व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व
सेवाशर्ती) नियम, २००७ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने दि. १ मे, २०११ रोजी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या त्रिपक्षीय
मंडळाची स्थापना केलेली आहे.
इमारत व बांधकाम कामगार (रोजगार व
सेवाशर्ती नियमन) अधिनियम १९९६ आणि इमारत व उपकर अधिनियम १९९८ अंतर्गत
१% कर वसूल केला जातो . आणि हि कर रक्कम
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम
कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे जमा केली
जाते. याबाबत केंद्र शासनाने १९९६
साली केलेल्या इमारत व बांधकाम
कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्याने
सुरु केली आहे . या योजनेनुसार बांधकाम, फेरफार , दुरुस्ती, देखभाल किंवा पाडून टाकणे , इमारत रस्ते मार्गे ,
रेल्वे ,
ट्रॅव्हेज, विमानतळ , पाटबंधारे, जलनि:स्सारण, बंधारा, नौकानयन, पूरनियंत्रण , तेल व वायूची जोडणी टाकणे, विद्युत लाईन्स,
वायरलेस रेडिओ, टेलिव्हिजन, टेलिफोन , टेलिग्राम .
समुद्रापार दळणवळण, धरणे, कालवे, जलाशय, जलप्रवाह, बोगदे, पूल , सेतू, सेतुप्रणाली, पाईपलाईन, टॉवर्स, पारेषण टॉवर्स इत्यादी क्षेत्रातील कामांना सदरचा कायदा
लागू होत असल्याने १ % उपकर करण्यात येतो. हा जामनिधी राज्यतील इमारत व
बांधकाम कामगारांच्या हितकारक योजनांसाठी वापरण्यात येतो. त्यासाठी
जिल्ह्याच्या कामगार विभागाच्या कार्यालयात नोंदणी करणे अनिवार्य असते आणि त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे आणि पात्रता खालीलप्रमाणे
आहे.
पात्रता :
- १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगार
- मागील बारा महिन्यामध्ये ९० दिवसापेक्षा जास्त दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केलेले कामगार
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे :
- वयाबाबतचा पुरावा
- मागील वर्षभरात ९० दिवस किंवा अधिक दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट आकारातील ३ फोटो
- रहिवासी पुरावा
- फोटो आयडी पुरावा ( आधार कार्ड किंवा पॅनकार्ड )
- बॅंक पासबुकची झेरॉक्स
बांधकाम कामगारांसाठी इतर योजना :
१) नोंदित लाभार्थी बांधकाम कामगाराच्या
स्वत:च्या पहिल्या विवाहाच्या खर्चाच्या प्रतिपुर्तीसाठी तीस हजार रूपये अनुदान
मिळते.
२)
नोंदित बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना
व्यक्तिमत्व विकास पुस्तक संचाचे वाटप करण्यात येते.
३) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगारांकरीता व्यसनमुक्ती केंद्रापर्यंत उपचाराकरीता नोंदीत
बांधकाम कामगारास रुपये सहा हजार इतके अर्थसहाय्य प्राप्त होते.
४) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदीत पात्र बांधकाम कामगारांना
बांधकामासाठी उपयुक्त/आवश्यक असलेली अवजारे खरेदी करण्याकरीता प्रतीकुटूंब
रु. पाच हजार अर्थसहाय्य देणे.
* घरकुल योजनेंतर्गत 2
लाख रुपये :
नोंदीत बांधकाम कामगार पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत सहभागी झाला असल्यास या बांधकाम कामगाराला बांधकाम मंडळाकडूनही 2 लाख रुपये देण्यात येतात.
* घराचे व्याज मंडळ भरते :
एखाद्या नोंदीत बांधकाम कामगाराने बँकेच्या कर्ज योजनेंतर्गत घर घेतले असल्यास या कामगाराची
बँकेच्या कर्जावरील व्याज रक्कम मंडळाकडून भरण्यात येते.
* अनोंदीत कामगारांना आर्थिक मदत :
एखादा बांधकाम कामगार असताना अपघाताने मृत्यू पावल्यास व तो कामगार मंडळाजवळ अनोंदीत कामगारास
कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास मंडळाकडून दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात
येते.
भारतीय मजदूर संघाच्या
मागणीनुसार आता फक्त 60 रुपये भरून पुढील पाच
वर्षांसाठी तो बांधकाम कामगार
म्हणून मंडळाजवळ नोंदीत राहणार असून पाच
वर्षांनंतर पुन्हा नूतनीकरणाची
तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे
कामगारांची अनेक कागदपत्रांच्या किचकट
प्रक्रियेतू सुटक झाली तसेच या सर्व
योजनांचा आणि सुविधांचा लाभ होण्यासाठी
इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार यांची
नोंदणी करणे गरजेचे आहे.